बांगलादेश अस्थिर का आहे?
मूळ इंग्रजी लेखक : लेफ्टनंट जनरल सतींद्र कुमार सैनी (सेवानिवृत्त)
मराठी अनुवाद : कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)
[लेफ्टनंट जनरल सतींद्र कुमार सैनी हे भारतीय सेनेचे माजी उपसेनाध्यक्ष असून, हा लेख त्यांच्या व्यक्तिगत विचारांवर आधारित आहे.]
गेल्या काही आठवड्यांमध्ये बांगलादेशात घडलेल्या उलथापालथीची कारणे अनेक आहेत. परंतु, "पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांची एकाधिकारशाही" हेच एक मुख्य कारण सातत्याने पुढे केले जात आहे. प्राप्त परिस्थितीकडे इतक्या संकुचित दृष्टीकोनातूनच जर पाहिले गेले तर, बांगलादेशाच्या जन्मापासून तेथील सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांमध्ये असलेले अनेक विरोधाभास आणि विसंगती दुर्लक्षितच राहतील.
गेल्या अनेक शतकांपासून तेथील समाजाची नाळ बंगाली संस्कृतीशी जोडलेली आहे. परंतु, बंगाली अस्मिता आणि 'जमात-ए-इस्लामी' या संघटनेने चालवलेले इस्लाम धर्माचे पुनरुथ्थान या दोहोंच्या कात्रीमध्ये बांगलादेशचा समाज सापडलेला आहे. शेख हसीना यांनी 'जमात-ए-इस्लामी' वर घातलेली बंदी मुहम्मद युनूस यांच्या नवनियुक्त सरकारने सत्तेत येताच उठवलेली आहे.
तसे पाहता, बांगलादेशात तीन वेगवेगळ्या विचारधारा आपल्या अस्तित्वासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करताना दिसतात. त्यापैकी, 'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद', आणि 'इस्लाम धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद' या दोन्ही विचारधारांपेक्षा 'बंगाली संस्कृती' ची विचारधारा अधिक उदार आणि सर्वसमावेशक आहे.
सुमारे ९०% बांगलादेशी नागरिक इस्लामचे अनुयायी आहेत. मूळ राज्यघटनेनुसार बांगलादेश हे आजही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असले, आणि सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य असले तरीही १९८८ सालच्या घटनादुरुस्तीनंतर इस्लामला राष्ट्रीय धर्माचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
ढाक्यामध्ये मी 'नॅशनल डिफेन्स कोर्स'चे प्रशिक्षण घेत असताना, बांगलादेशी लष्करी व मुलकी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक विषयांवर चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली होती. देशाच्या शासनामध्ये इस्लामचे महत्व सर्वोपरि असल्याची भूमिका काही लष्करी अधिकारीदेखील घेत असल्याचे पाहून मला नवल वाटले होते. इतकेच नव्हे तर, राज्यघटनेमधून धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख १९७५ साली काढून टाकला गेलेला असताना, तो २०१० साली पुन्हा समाविष्ट केला गेला, हेही त्यांना रुचले नव्हते!
देशाच्या इतिहासाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतदेखील सामान्य बांगलादेशीयांमध्ये प्रचंड विसंगती असल्याचे दिसून येते. आपापल्या राजकीय विचारधारा, आणि सिद्धांतांनुसार दोन प्रमुख गट तिथे दिसतात - एक म्हणजे स्वातंत्र्ययुद्धात भाग घेतलेले लोक, आणि दुसरा गट म्हणजे त्या युद्धापासून दूर राहिलेले लोक. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात भारताचा जो मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता, त्याकडे पाहण्याचे दृष्टीकोनही वेगवेगळे आहेत.
राष्ट्रवादाच्या पुरस्कर्त्यांची अशी समजूत आहे की, स्वतंत्र बांगलादेशाला आपल्या अंगठ्याखाली दाबून ठेवणे आणि ईशान्य भारतात जाण्यायेण्याचा मार्ग प्रशस्त ठेवणे, हे दोनच संकुचित उद्देश मनात ठेवून भारताने या युद्धात भाग घेतला होता.
चीनसमर्थक वामपंथी लोकांना असे वाटते की पश्चिम बंगालच्या ज्यूट कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल भविष्यात सहजी उपलब्ध व्हावा इतकाच भारताचा हेतू होता. कट्टर वामपंथी लोक तर भारताला एक साम्राज्यवादी राष्ट्र मानतात आणि त्यांच्या मते बांगलादेशाचा मुक्तिसंग्राम म्हणजे एक अपूर्णच राहिलेली क्रांति आहे!
बांगलादेशातल्या इस्लामच्या पुरस्कर्त्यांचा हा ठाम समज आहे की, पाकिस्तानचे तुकडे करणे हाच भारताचा एकमेव हेतू होता, कारण शेजारीच जन्माला आलेले मुस्लिम राष्ट्र हिंदूच्या डोळ्यात सदैव खुपत होते!
सर्वसामान्य भारतीयांना कदाचित कल्पनाही नसेल, पण विविध विचारधारेच्या लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या 'मुक्ती बाहिनी' या बांगलादेशी स्वातंत्र्यसेनेलाही भारतीय सैन्याबद्दल फारशी आत्मीयता नव्हती. त्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धात भारतीय सेनेची प्रमुख भूमिका असणे त्यांना पसंत नव्हते. काहीश्या अनिच्छेनेच ते भारतीय सेनेच्या अधिपत्याखाली लढले होते. पाकिस्तानी सैन्याच्या जाहीर शरणागती कार्यक्रमामध्ये बांगलादेशाचे भावी हवाईदल प्रमुख, (तत्कालीन ग्रुप कॅप्टन) एयर व्हाईस मार्शल अब्दुल करीम खांडकर हेही सहभागी झाले होते. परंतु, तो कार्यक्रम म्हणजे भारतीय सेनेने स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यासाठी आयोजित केलेला एक सोहळा होता असेच बहुतांश लोकांचे मत आहे! इतकेच नव्हे तर, १९७१च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला 'भारत-पाक युद्ध' म्हटल्यास बांगलादेशी लोक नाक मुरडतात हेही माझ्या पाहण्यात आले! त्यामुळे, ढाक्यामधील राष्ट्रीय संग्रहालयात स्वातंत्र्ययुद्धातला भारताचा सहभाग दर्शवणाऱ्या काही मोजक्याच वस्तू ठेवल्या आहेत हे ऐकून कुणाला आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
"भारताने स्वातंत्र्ययुद्धात केलेल्या मदतीची मोठी किंमत आपल्याला भरावी लागलेली आहे" अशा स्वरूपाचा दुष्प्रचार अनेक वर्षे बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर होत आलेला आहे. तसेच, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच देशाला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांसाठी भारताला जबाबदार धरणे, ही अनेक बांगलादेशीयांची राजकीय निकड होऊन बसली आहे. दोन्ही देशांच्या इतिहासातल्या काही घटनांमुळे, परस्परांबाबतच्या अविश्वासाला एक धार्मिक कंगोरादेखील जोडला गेलेला आहे. एकूण काय तर, भारत हा एक वर्चस्ववादी देश असल्याचा समज बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित आहे.
सामान्य बांगलादेशीयांचा भारताकडे पाहण्याचा एक विशिष्ट दृष्टीकोन तयार करण्यामागे बांगलादेशी माध्यमांचा मोठा हात आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे भारताचा व्हिसा मिळायला होणारा उशीर, आंतरराष्ट्रीय सीमेवर घडणाऱ्या बारीकसारीक घटना, यासारख्या बातम्यांना एकीकडे अवास्तव महत्व देणे, आणि परस्परसहयोगामुळे होणाऱ्या दोन्ही देशांच्या फायद्याकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करणे असा खोडसाळपणा तेथील माध्यमे करत असतात. त्यामुळे भारताबद्दल विविध गैरसमज तेथील लोकांमध्ये प्रचलित आहेत. "बांगलादेशी टीव्ही चॅनल्सचे प्रसारण विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये दाबून टाकून, आणि मोठ्या प्रमाणावर भारतीय चॅनल्स बांगलादेशात प्रसारित करून, बांगलादेशाच्या संस्कृतीवर भारत घाला घालत आहे" हा असाच एक गैरसमज आहे. "भारतामध्ये प्रसारण करू देण्याच्या बदल्यात योग्य तो मोबदला द्यायला बांगलादेशी चॅनल्स तयार नसतात", इतके साधे व्यावसायिक कारण अनेकदा समजावून सांगूनदेखील हा गैरसमज दूर तर होत नाहीच. उलट तोच-तोच मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जातो. असे असल्याने, भारत हा बांगलादेशचा हितशत्रू आहे, आणि चीन मात्र अतिशय भरवशाचा मित्र देश आहे असे सामान्य माणसाचे मत न झाले तरच नवल.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांच्या लोकशाही राजवटीनंतरही बांगलादेशी लष्कर आणि तेथील जनता यांच्यामध्ये परस्परविश्वासाचे नाते निर्माण होऊ शकलेले नाही. तेथील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांचा एकमेकांना असलेला अत्यंत कट्टर आणि हिंसक विरोध हेच त्यामागचे मुख्य कारण म्हणता येईल. सत्तेसाठी रस्सीखेच करताना दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध सूडबुद्धीने वागत आल्याने, तेथील राजकीय वातावरण लोकशाहीसाठी पोषक न होता सदैव गढूळलेलेच राहिले आहे. अर्थातच, सशक्त लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेल्या संस्थांना विश्वासार्हता कमावता आलेली नाही. एकमेकांविरुद्धच्या डावपेचांसाठीची गरज म्हणून त्या-त्या वेळच्या सत्तारूढ पक्षाने सेनादलांना चुचकारत राहण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी सैन्यदलाचे अप्रत्यक्ष समर्थन अनिवार्य असल्याचा समज बांगलादेशात आता खोल रुजला आहे. संरक्षण मंत्रालयाचे विभाजन करून, सेनादलांना थेट पंतप्रधानांच्या अधिपत्याखाली ठेवले गेले आहे. इतर लोकशाही राष्ट्रांच्या सेनादलांमध्ये परंपरेने प्रचलित असलेल्या नियंत्रण प्रणालीला बांगलादेशात अशी तिलांजली मिळाल्यामुळे सेनादलांमध्येही राजकीय ध्रुवीकरण बोकाळले आहे. पाकिस्तानी सेनेप्रमाणेच बांगलादेशी सैन्याचेही हितसंबंध मोठमोठ्या औद्योगिक उपक्रमांमध्ये गुंतलेले आहेत. सैन्यदलांकडे असलेली अवैध संपत्ती आणि त्यायोगे उकळल्या जाणाऱ्या छुप्या फायद्यांची उदाहरणे जागोजाग दिसतात.
सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनातही सैन्यदलांचा संबंध अंमळ जास्तच येत असल्यामुळे, देशाच्या सुरक्षेसाठी काम करणारी संस्था इतकीच त्यांची ओळख आता राहिलेली नाही. राजधानी ढाक्यातील रहदारीचे नियंत्रण करणे, राष्ट्रीय ओळखपत्रे आणि मतदारयाद्या बनवणे, अशा मुलकी प्रशासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कित्येक कामांसाठी सेनेला सर्रास वापरले जाते.
इतर बाह्य कारणांपेक्षाही, देशाच्या राज्यकारभारामध्ये आलेल्या अशा अनेक विसंगतींच बांगलादेशातील वातावरण अस्थिर करत आहेत. अलीकडेच अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांवर त्या देशात झालेले हल्ले, किंवा शेख हसीना यांच्याविरुद्ध उसळलेला हिंसक लोकक्षोभ, यांच्याविरुद्ध कारवाई करायला सेनेने सुरुवातीला नकार का दिला होता हे कळणे फारसे अवघड नाही.
वर नमूद केलेल्या सर्व विसंगती ओळखून त्यांवर मात केल्याशिवाय बांगलादेशातील सध्याची परिस्थिती बदलता येणे नजीकच्या भविष्यात तरी अवघड आहे असे दिसते.
['हिंदुस्थान टाइम्स' मध्ये छापून आलेल्या मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर अनुवाद ]
